Haryana to appeal in SC after HC quashes policy of additional marks under socioeconomic criteria
The Punjab and Haryana High Court on Friday held as unconstitutional the socioeconomic criteria prescribed by the Haryana government to grant additional marks to certain classes of candidates in state government jobs.
समाज के गरीब,कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतरिक्त 5 नंबर देने कि एक महत्वकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी।जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और इसे निरस्त कर दिया गया।
हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी परक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी…
— Nayab Saini (मोदी का परिवार) (@NayabSainiBJP) June 1, 2024
हरियाणा में ‘‘शिक्षा का निजीकरण’’ अब बच्चों की पढ़ाई के लिए अभिशाप बन गया है।
👎 भाजपा सरकार में निजी व सरकारी संस्थानों में खुलेआम हो रही ‘‘फीस की लूट’’ ने गरीब व मध्यम वर्ग के बेटे-बेटियों के लिए पढ़ाई मुश्किल नहीं, असंभव ❌ बना दी है।