प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पीएम ग़रीब कल्याण योजना (PMGKY) को अगले पांच साल तक बढ़ाया जाएगा। यहां यह याद करने वाली बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का बार-बार विरोध किया था।